झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज करने की मंजूरी दिए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री द्वारा एसीबी को जांच की मंजूरी दिए जाने से प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता खफा हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम संवेदनशील हैं तो कार्रवाई की शुरुआत अपने घर से करें। अपने परिवार के नाम 108 अघोषित संपत्तियों की जांच कराएं। हेमंत सोरेन सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मंत्री रहे अमर बाउरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा और डॉ. लुईस मरांडी के खिलाफ जांच को मंजूरी दी है।
*रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के संपत्ति के जांच का आदेश एक राजनीतिक स्टंट….बाबूलाल मरांडी*
*मुख्यमंत्री जी उच्च न्यायालय के हलफनामे में घोषित अपने परिवार की 108संपत्ति की जांच भी एसीबी से कराकर मिसाल पेश करें*
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी…
— Office of Babulal Marandi (@babulalmarandi) July 25, 2023
108 संपत्तियों की जांच कराएं सीएम
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामें में घोषित अपने परिवार की 108 संपत्तियों की जांच भी एसीबी से कराकर मिसाल पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच तो विभागीय मंत्री के आदेश मात्र से ही की जा सकती है लेकिन इतने तामझाम से कैबिनेट में प्रस्ताव लाना राजनीतिक ड्रामेबाजी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी जांच से नहीं भागती लेकिन अच्छा होता यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ संवेदनशीलता स्पष्ट करने के लिए जांच की शुरुआत अपने घर से ही कराते।
बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोरेन परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल की सुनवाई में हलफनामा देकर अपनी 108 संपत्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि न जाने और कितनी अघोषित संपत्तियां हैं जो ईडी की छापेमारी के दौरान पकड़ जाने पर अखबारों में आ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती भरे लहजे में कहा कि अपनी अघोषित संपत्तियों की जांच भी एसीबी से कराएं।
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