प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भाग लेने के इच्छुक प्रत्याशियों को बहुत बड़ा झटका लगा है खबर है कि फिलहाल अगले आदेश तक नगर निकाय चुनाव को टाल दिया गया है।
इसका वजह है बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को टीएसी की तीसरी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान जनजातीय सलाहकार परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा के दौरान मुख्य रूप से पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि इस मामले में विधि परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक पंचायतों में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं।
पेसा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बैठक में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया और इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार भेजने का सुझाव दिया है।
ऐसे में नगर निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। जिसके बाद ही निकाय चुनाव को टालने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब हो कि रांची नगर निगम का महापौर वाली सीट को जो एसटी थी उसे एससी करने के खिलाफ कई आदिवासी संगठनों ने आवाज उठाया था यहां तक कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी इसका विरोध दर्ज कराते हुए कहा था कि यदि संशोधन नहीं किया गया तो आदिवासियों के साथ धोखा होगा।
इस बैठक में नगर निकाय चुनाव पर निर्णय लिया गया है कि फिलहाल नगर निकाय चुनाव को विलोपित करते हुए टल दिया गया है। में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं। पेसा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बैठक में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया और इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार भेजने का सुझाव दिया है।
ऐसे में नगर निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, जिसके बाद ही निकाय चुनाव को टालने का निर्णय लिया गया। बता दें कि रांची नगर निगम का महापौर वाली सीट को जो एसटी थी उसे एससी कर दिया गया था इसके बाद से कई आदिवासी संगठन इसका विरोध किए थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी इसका विरोध दर्ज कराते हुए कहा था कि यदि संशोधन नहीं किया गया तो आदिवासियों के साथ धोखा होगा।
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