गुजरते वक्त के साथ खर्चीला हुआ विधानसभा चुनाव

Advertisements

गुजरते वक्त में चुनाव पर खर्च बढ़ता ही जा रहा है.चुनाव जिस तेजी से हाईटेक हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष और सुचारू तरीके से चुनाव करवाना खर्चीला हो गया है. आजादी के बाद से अब तक राजस्थान में 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके है और इस साल 15वीं बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे है. इन विधानसभा चुनाव की शुरूआत से अब तक वोटर्स की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है, लेकिन इन वोटर्स से हर बार विधानसभा चुनाव में वोट डलवाने पर होने वाला खर्चा इन 56 सालों में 92 गुना तक बढ़ गया है.

Advertisements

56 सालों में 92 गुना तक बढ़ गया है

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकंतत्र कहा जाता है और यहां चुनाव करवाना अपने आप में ही एक चुनौती है. न केवल व्यवस्था की नजर से बल्कि खर्च की दृष्टि से भी.और खर्च का यह आंकडा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. आजादी के बाद से अब तक राजस्थान में 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके है.इस साल 15वीं बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे है. इन विधानसभा चुनाव की शुरूआत से अब तक की स्थिति देखे तो वोटर्स की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है.लेकिन इन वोटर्स से हर बार विधानसभा चुनाव में वोट डलवाने पर होने वाला खर्चा इन 56 सालों में 92 गुना तक बढ़ गया है.

वोटर्स की संख्या 5 गुना 

विशेषज्ञों का आंकलन है कि इस बार ये विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे तो एक वोट डलवाने का खर्चा 51 रुपए तक हो जाएगा. निर्वाचन आयोग की तैयार एक रिपोर्ट पर नजर डाले तो राजस्थान में 1962 में जब विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे. तब राज्य में कुल 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता थे.176 विधानसभा सीटों के लिए हुए इन चुनाव में निर्वाचन आयोग को कुल 48 लाख रुपए खर्चा आया था.

तब एक वोटर से वोट डलवाने का औसत खर्चा 50 पैसे से कम यानी 0.46 पैसे था. लेकिन 56 साल बाद यानी 2018 में जब विधानसभा चुनाव करवाए गए तो यही खर्चा 92 गुना बढ़कर 42.53 रुपए प्रति वोटर आया.इन 56 साल में वोटर्स की संख्या करीब 3 गुना तक बढ़ गई और विधानसभा की सीटे 176 से बढ़कर 200 हो गई.

निर्वाचन विभाग के आंकडों का आकलन

निर्वाचन विभाग के आंकडों का आकलन करें तो जिस तरह हर पांच साल में विधानसभा चुनावों का खर्चा बढ़ रहा है. उसे देखकर अनुमान है कि इस बार एक वोटर पर खर्चा 51 रुपए तक आ सकता है.2013 से 2018 के तक प्रति वोटर्स पर खर्च करीब 20 फीसदी तक बढ़ा है. इसी तरह 2008 के बाद जब 2013 में वोट करवाए गए.

तो प्रति वोटर खर्च में दोगुना से ज्यादा हो गया था.2008 में प्रति वोटर खर्च औसतन 15.34 रुपए था, जो 2013 में बढ़कर 35.27 रुपए आया था. राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव जब 2018 में हुए थे.तब पूरे चुनाव का खर्चा 203.27 करोड़ रुपए आया था, जबकि साल 2013 के चुनाव में आयोग को 144 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। साल 2008 तक हुए विधानसभा चुनाव में खर्चा 100 करोड़ रुपए से भी कम आता था.

पिछले 56 साल में हुए चुनाव खर्च

साल———–कुल चुनाव खर्च—–प्रति वोटर चुनाव खर्च

1962————-48 लाख————–46 पैसे

1967————-66 लाख————-55 पैसे

1972————-1.17 करोड़————-85 पैसे

1977————-1.25 करोड़————-81 पैसे

1980————-3.12 करोड़————-1.73 रुपए

1985————-5 करोड़————-2.38 रुपए

1990————-6.93 करोड़———-2.63 रुपए

1993————-17.18 करोड़———-6.06 रुपए

1998————19.75 करोड़————-6.55 रुपए

2003————-24.90 करोड़————-7.34 रुपए

2008————-55.66 करोड़————-15.34 रुपए

2013————-144 करोड़————-35.27 रुपए

2018————-203.27 करोड़———–42.53 रुपए

विभिन्न मदों में होता हैं चुनाव में खर्चा

बहरहाल, समय के साथ हर चुनाव हाइटेक होता जा रहा है.साथ में आबादी बढने के साथ मतदाताओं की संख्या के साथ में मतदान के लिए सुविधाओं में इजाफा होता जा रहा हैं…..जिसका असर चुनाव प्रकिया में होने वाले खर्चे पर पडा है….इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है..कहा जा रहा है कि एक बार में सभी चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और इकोनॉमी को फायदा होगा.

N.K

Advertisements