केंद्र सरकार को राकेश टिकैत का अल्टीमेटम-26 नवंबर तक रद्द हों काले कृषि कानून

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केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आदोलन को एक साल पूरा होने वाला है। पिछले साल 26 नवंबर से शुरू हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है।

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इस बीच अब किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को इस महीने 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।

सोमवार को भारतीय किसान संघ (बीकेयू) प्रमुख और किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने 26 नवंबर तक विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया, तो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन और तेज हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया।

कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे- राकेश टिकैत   

राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा, “केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन को मजबूत करेगा।’ विदित हो कि राकेश टिकैत की दो दिन में यह केंद्र सरकार को दूसरी चेतावनी है। इससे पहले उन्होंने रविवार को कहा था कि किसानों को अगर बॉर्डरो से जबरन हटाने के प्रयास हुए, तो वे देश भर में सरकारी कार्यालयों को गल्ला मंडी बना देंगे।”

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