दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार को उनके पदों से हटाने की सिफ़ारिश.

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 मामला साल 2018 में  दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में द्वारका के बामनोली गांव में 19 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण का है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई.

इस जमीन के लिए मुआवजे की रकम करीब 42 करोड़ रुपये तय की गई, लेकिन 2023 में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के डीएम हेमंत कुमार ने इसे कई गुना बढ़ाकर 353 करोड़ कर दिया. इस मामले में मुख्य सचिव पर आरोप इसलिए लग रहे हैं, क्योंकि जिन जमीन मालिकों को इस जमीन अधिग्रहण में बढ़े हुए मुआवजे से फायदा होना था, उनके दामाद की कंपनी में मुख्य सचिव नरेश कुमार का बेटा करण चौहान काम करता है. मुख्य सचिव नरेश कुमार की तरफ से सोमवार को डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करने आए तो उन्होंने मुख्य सचिव पर लग रहे सभी आरोपी को खारिज किया और कहा कि मुख्य सचिव ने खुद इस मामले में तत्कालीन डीएम हेमंत कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करवाई. हालांकि प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अश्वनी कुमार ने मुख्य सचिव के बेटे और जमीन मालिकों के संबंध को लेकर कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम कर सकता है.

मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान के अपने व्यवसाय को भी सरीन ने सपोर्ट और प्रमोट किया.

विजिलेंस की इंक्वारी शुरू करने से 6 हफ्ते पहले ही नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी. इसलिए विजिलेंस की इंक्वारी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के दबाव में उठाया गया कदम प्रतीत होती है. मुख्य सचिव के जमीन मालिकों के साथ ऐसे संबंध हैं, जिसको खारिज नहीं किया जा सकता. मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान अनंत राज ग्रुप के सरीन के व्यवसाय से जुड़ा है, जो जमीन मालिकों का दामाद है. यहां तक भी लगता है कि मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान के अपने व्यवसाय को भी सरीन ने सपोर्ट और प्रमोट किया. इन लिंक की ओर जांच जरूरी है. विजिलेंस इंक्वारी में इस बात का परीक्षण नहीं किया गया कि कथूरिया ने 2015 में बामनोली में सर्किल रेट के केवल 7% पर जमीन कैसे खरीद ली? ऐसा प्रतीत होता है कि 93 फीसदी बाकी की रकम कैश पेमेंट हुई होगी. इसलिए ये मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है. इसलिए इस मामले में ED की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन विजिलेंस जांच में इन तथ्यों को नहीं देखा गया.

Mashal News

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