₹4 लाख देंगे लेकिन…: जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने पर बिहार के मुख्यमंत्री

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब कांड में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को चार लाख रुपये देने की घोषणा की, बशर्ते परिवारों ने लिखित रूप में यह बताया हो कि वे बिहार में शराबबंदी के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार ने कहा, ”यह दुखद घटना है. हम मृतकों के परिवारों को सीएम राहत कोष से 4 लाख रुपये देंगे, लेकिन उन्हें लिखित में देना होगा कि वे राज्य में शराबबंदी के पक्ष में हैं और वे शराब पीने के खिलाफ हैं।

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नीतीश कुमार सरकार ने 2016 में बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोमवार सुबह तक शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई और 20 अन्य का इलाज चल रहा है. बिहार पुलिस ने कहा है कि मामले में 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 थानों के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सहित बिहार में विपक्षी दलों ने जहरीली त्रासदियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है।

राज्य में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को कहा, ‘जहरीली शराब को लोगों तक पहुंचने से रोकने में प्रशासन की अक्षमता के कारण यह नरसंहार है. राजद के शासन में बिहार नरसंहार के लिए बदनाम था। अब यह अलग तरह का नरसंहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए. पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी गलती नहीं थी। यह प्रशासन की नाकामी है। अगर सरकार ने सारण जहरीली शराब त्रासदी से सबक सीखा होता और त्वरित कार्रवाई की होती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

पिछले साल दिसंबर में बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब कांड के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि यह त्रासदी इस बात का उदाहरण है कि शराब पीने से मौत कैसे होती है। विपक्षी सदस्यों के लगातार हमले और “शरबी हो गए हो तुम” कहने के बाद राज्य विधानसभा में अपना आपा खोने के लिए उन्हें विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा।

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N.K

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