जैसा कि भारत कुछ दिनों में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2023 की प्रतीक्षा करता है, उम्मीदों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और नागरिकों के वर्गों द्वारा भी उजागर किया जाता है। हालाँकि, देश का वार्षिक खाता विवरण प्रकट होने से पहले, संसद के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पेश किया जाता है जो मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है।
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?
केंद्रीय बजट की तरह एक वार्षिक दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों का विभाग सर्वेक्षण तैयार करता है। यह दस्तावेज़ संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान आम तौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इस साल संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगा। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है?
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोषीय विकास और मौद्रिक प्रबंधन और बाहरी क्षेत्रों को कवर करता है। आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य की प्रमुख संभावनाओं को रेखांकित करते हुए पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है। यह न केवल आवश्यक प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए आधार तैयार करता है बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़ों के माध्यम से पिछले निर्णयों के प्रभाव का भी आकलन करता है। आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाएगा? इसे 31 जनवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।
आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है?
इसे संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। पिछले साल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक, दस्तावेज़ को केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसे अलग कर दिया गया और तभी से इसे बजट घोषणा से पहले पेश किया गया।
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