‘वे नहीं सोचते…’ सिंधु जल संधि पर भारत ने विश्व बैंक के फैसले पर सवाल उठाए

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विवादों से निपटने में इस्लामाबाद की ‘हठधर्मिता’ के बाद सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था। भारत ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं को लेकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के तहत मध्यस्थता अदालत और एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के विश्व बैंक के फैसले पर गुरुवार को सवाल उठाया।

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पिछले हफ्ते, भारत ने विवादों से निपटने में इस्लामाबाद की “हठधर्मिता” के बाद सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 62 वर्षीय सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। “मुझे नहीं लगता कि वे (विश्व बैंक) हमारे लिए संधि की व्याख्या करने की स्थिति में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह हमारे दोनों देशों के बीच एक संधि है और संधि के बारे में हमारा आकलन है कि इसमें श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का प्रावधान है।

विश्व बैंक द्वारा किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर मतभेदों को हल करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा के महीनों बाद भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजने का महत्वपूर्ण कदम उठाया और संधि में संशोधन करने के अपने इरादे से अवगत कराया।

नई दिल्ली विशेष रूप से मध्यस्थता अदालत की नियुक्ति पर निराश हुई है। बागची ने मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “भारत के सिंधु जल आयुक्त ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को एक नोटिस जारी किया था।” उन्होंने कहा, “यह नोटिस पाकिस्तान को संधि के चल रहे भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए सरकार से सरकार की बातचीत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने के इरादे से जारी किया गया था।

” बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से 90 दिनों के भीतर संधि के अनुच्छेद 12 (III) के तहत अंतर-राज्यीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए एक उपयुक्त तिथि अधिसूचित करने का आह्वान किया। “मुझे अभी तक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं है। मुझे विश्व बैंक की किसी भी प्रतिक्रिया या टिप्पणी की जानकारी नहीं है।” विश्व बैंक की भूमिका प्रक्रियात्मक है और यह सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के मामले में तटस्थ विशेषज्ञों या मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

N.K

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