यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 के तहत बनाए गए नए 2020 नियमों से संबंधित है, जो भारत में कार्यरत राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता मंचों के सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता, योग्यता, निष्कासन के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को … Continue reading SC ने केंद्र द्वारा उपभोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे HC के फैसले को बरकरार रखा