धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में बढ़ता है संभावित विकास: वन विभाग की सहमति से हो सकता है समृद्धि

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धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जब वन विभाग ने इसके निर्माण के लिए जरूरी वन भूमि की आपातकालीन प्रस्तावना दी है। इससे झारखंड के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए यहां के पांच में से तीन गांवों का समर्थन मिल गया है, जो वन विभाग की अड़चनाओं को दूर किया है। यहां पर हम इस विकास की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे।*

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वन भूमि की सहमति से विकास में बढ़त:

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में वन विभाग की सहमति मिलने के साथ ही निर्माण कार्य में गति आई है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जरूरी वन भूमि की प्राप्ति के लिए जुटी वन विभाग ने आपातकालीन प्रस्तावना दी है, जिससे यह सम्भावना है कि एयरपोर्ट के निर्माण को आगे बढ़ा जा सकता है। यह वन विभाग की अड़चनाओं को कम करके पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण को संभावित बना रहा है।

सामर्थ्य का बढ़ाव:

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए यहां के पांच में से तीन गांवों की मंजूरी मिल गई है, जो स्थानीय जनता के समर्थन का प्रतीक है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण को और भी सामर्थ्य मिली है जो निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकती है।

विकास का माध्यम:

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह नए रोजगार और व्यवसायिक अवसरों को पैदा कर सकता है और क्षेत्र के विकास को स्थिर कर सकता है।

विकास के लिए सरकार की कदम:

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने वन विभाग के साथ सहयोग करने का कदम बढ़ाया है, जिससे विकास के प्रति उनका संकल्प दिखता है।

राज्य के विकास में योगदान:

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण झारखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। यह राज्य के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है और स्थानीय आर्थिक संगठनों को बढ़ावा दे सकता है।

इससे स्पष्ट होता है कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में वन विभाग की सहमति से स्थानीय विकास और समृद्धि की ओर कदम बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तन की ओर महत्वपूर्ण कदम है जो झारखंड राज्य के लिए उम्मीद की किरण प्रस्तुत कर रहा है।

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Nishat Khatoon

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