कर्नाटक हिजाब विवाद: नई कांग्रेस सरकार हिजाब प्रतिबंध, धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने के लिए तैयार है

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राज्य में कर्नाटक हिजाब विवाद के एक साल बाद, कांग्रेस सरकार ने राज्य में विवादास्पद हिजाब प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है, पिछले फैसले को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार द्वारा एक सांप्रदायिक विभाजन कदम बताया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव 2023 में भारी बहुमत से जीत हासिल की और वर्तमान में बसने और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की प्रतीक्षा कर रही है। वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया राज्य के मुख्यमंत्री बने, डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम का पद संभाला।

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कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बढ़ती चिंता के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने बुधवार को विधान सौधा में कहा, “मैं हिजाब के मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है।” हालांकि, कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हिजाब, हलाल कट और गोहत्या कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को भी वापस लिया जा सकता है।

कनकपुरा कस्बे के पास कपालबेट्टा में 114 फुट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा के निर्माण पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. इसे दुनिया की सबसे बड़ी ईसा मसीह की मूर्ति बताया जा रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद तब शुरू हुआ जब स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को स्कूल ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए हिजाब पहनकर उनके शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसने जल्द ही हिजाब पहनने वाली स्कूली छात्राओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

हिजाब के बिना कक्षाओं में जाने से इनकार करने वाले छात्रों का अभी भी कहना है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। इस मुद्दे ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था और इसके परिणामस्वरूप राज्य में बदले की भावना से हत्याएं हुईं। इसने संकट के चरम पर वैश्विक आतंकवादी संगठन अल-कायदा का ध्यान खींचा था।

N.K

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