कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी 5% ही लगेगा, लेकिन जूता-चप्पल पर 12% की दर से लगेगा शुल्क

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विपक्ष व कपड़ा कारोबारियों के विरोध के बाद केन्द्र सरकार ने 12 प्रतिशत करने के फैसले को टाला

केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के कड़े रवैये और कपड़ा कारोबारियों के विरोध के आगे झुकना पड़ा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नीति-निर्धारक संस्था जीएसटी परिषद ने कई राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा उत्पादों पर शुल्क की दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले को टाल दिया है।

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 जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक में लिया गया यह निर्णय

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक में कपड़ा उत्पादों पर दर में वृद्धि को एक जनवरी 2022 से लागू नहीं करने का फैसला किया गया। सितंबर में इसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था।

जूता-चप्पल पर एक जनवरी से 12 फीसदी की दर से शुल्क लगेगा

उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को कपड़ों पर शुल्क की दर के बारे में विचार करने को कहा गया है। मंत्री समूह को फरवरी 2022 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कपड़ों के साथ जूता-चप्पल (फुटवियर) पर भी एक जनवरी से शुल्क वृद्धि का फैसला हुआ था, लेकिन इस पर शुल्क टालने के अनुरोध को नहीं माना गया। इसका मतलब है कि जूता-चप्पल पर एक जनवरी से 12 फीसदी की दर से शुल्क लगेगा।

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मानव-निर्मित रेशे पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी

फिलहाल मानव-निर्मित रेशे पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है, जबकि इससे बने धागे पर दर 12 फीसदी और कपड़े के मामले में पांच फीसदी कर लगता है। जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में तय किया गया था कि कपड़ों के अलावा जूता-चप्पल पर एक जनवरी 2022 से 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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