केंद्र की मोदी सरकार ने करीब आ रहे लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections 2024) के बीच फ्री एलपीजी कनेक्शन (Free LPG connections) वाली उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) को अगले तीन साल तक के लिए बढ़ा दिया है और पेपरलेस अदालतों की स्थापना के लिए विस्तार के लिए 7,210 करोड़ रुपये वाली ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट- फेज 3 के लिए मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय कैबिनेट का ताजा फैसला और पिछला फैसला ऐसे समय आया है जब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर्फ 90 दिन दूर हैं और लोकसभा चुनाव छह महीने दूर हैं. इससे पहले कैबिनेट ने पिछले महीने घरेलू रसोई गैस कनेक्शन धारकों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दिया था, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कनेक्शन 400 रुपये सस्ता हो गया था.
मोदी कैबिनेट के फैसले के संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (@ianuragthakur) ने आज बुधवार को जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया, “एलपीजी की कीमतें ₹200 तक कम करने के निर्णय के बाद, कैबिनेट ने 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए #PMUY के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव ₹1650 करोड़ है.
कैबिनेट के दो बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा, ”आज दो फैसले लिए गए… पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे… ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है” दूसरा निर्णय यह है कि 7,210 करोड़ रुपये की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 को आज मंजूरी दे दी गई है. लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है. इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी. कागज रहित अदालतों के लिए, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा… डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा. सभी अदालत परिसरों में, 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे…”
75 लाख नए कनेक्शन लकड़ी पर खाना पकाने वालों को मिलेंगे
मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 75 लाख नए कनेक्शन उन परिवारों को दिए जाएंगे जो खाना पकाने के लिए लकड़ी पर निर्भर हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है.
मुक्त कनेक्शनों को देने का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी
ठाकुर ने कहा इन जमा-मुक्त कनेक्शनों को देने का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी बाद में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी. मंत्री ने कहा, नए उज्ज्वला कनेक्शन के तहत पहला स्टोव और सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, जिसका खर्च ओएमसी उठाएगी.
रक्षा बंधन पर गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की थी
मोदी कैबिनेट (MODI CBINET) ने पिछले महीने घरेलू रसोई गैस कनेक्शन धारकों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दिया था, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कनेक्शन 400 रुपये सस्ता हो गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बंधन पर देश की महिलाओ को उपहार बताते हुए गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की थी. एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में गिरावट से 33 करोड़ नागरिकों को राहत और खुशी मिले, घरों में गर्मी और किफायती रोशनी आएगी.
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