प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कोरोना काल में गरीबों को हर महीने सस्ते दामों पर अनाज इस योजना के तहत दिया जाता है.
केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने वाले बिल को मंज़ूरी दी है. सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में उसकी प्राथमिकता होगी. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बुधवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कोरोना काल में गरीबों को हर महीने सस्ते दामों पर अनाज इस योजना के तहत दिया जाता रहा है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर माह तक थी और कई राज्यों द्वारा इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस मसले पर पीएम मोदी को पत्र लिखा था. शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है.
जनहित में केन्द्र का यह अच्छा और स्वागतयोग्य कदम है. सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा ने वक़्त की नजाकत को पहचानते हुए ही सही यह पहल की है. चुनाव सर पर है. प्रतिष्ठा का प्रश्न है. चाहे जो भी हो, लम्बे समय के बाद किसानों की सुधि ली है सरकार ने.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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