मणिपुर में महिलाओं के सुरक्षा को लेकर PPID ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

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भारत की समस्त जनता के साथ पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया, मणिपुर की घटनाओं से सदमें में है। यदि 4 मई की घटनाओं का वीडियो वायरल न होता तो मणिपुर सरकार की असफलता की असलियत भी सामने नहीं आती। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इसमें पुलिस की संलिप्तता या मूकसमर्थन भी प्रमाणित होता है। 5 मई को भी कांगपोकली की रहने वाली दो महिलाओं को भीड़ ने इंफाल से अपहरण किया, उनका गैंगरेप किया और उनकी हत्या कर दी।

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सैकुल पुलिस ने 5 मई को रिपोर्ट नहीं लिखी, प्रथम सूचना रिपोर्ट 16 मई को लिखी। पार्टी मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए और हो रहे अमानवीय तथा असंवैधानिक आपराधिक कुकर्मों की पुरजोर भर्त्सना करती है। हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट, महिलाओं का चीरहरण के उत्तरदायी हजारों की संख्या, पुलिस, सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों को निश्चित ही फांसी की सजा होनी चाहिए।

2. महोदया, संवैधानिक व्यवस्था में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य अपराध मुक्त रहे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे लोग अपनी माँगों को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उठाने में सफल रहें, ये राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी हैं जिसमें मणिपुर सरकार पूर्णतः असफल हुई है।

4 मई को 800- 1000 लोगों द्वारा हमला करके पुरुषों की हत्या करके महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना और राज्य पुलिस की मौजूदगी में ये सब होना, यह स्पष्ट करता है कि मणिपुर में संवैधानिक शासन-प्रशासन पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। 5 मई को भी इंफाल से अपहरण कर दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या इसी असफलता का प्रमाण है। इस तरह निडरता के साथ अपराध करनेवालों में इतनी हिम्मत सरकारी सहयोग व पुलिस के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती।

3. महोदया, देश की खुफिया एजेंसी, राज्य की खुफिया एजेंसी, सत्ताधारी दल का संगठन तंत्र, विधायक, सांसद, और पुलिस का अपना खबरी तंत्र रहते हुए ऐसा नहीं माना जा सकता कि इतनी बड़ी दुर्घटनायें राज्य और केंद्र सरकार की जानकारी के बगैर हो रही हैं। इसलिए जो सरकारें इन घटनाओं में षड्यंत्रकारी जैसी भूमिका में नज़र आ रही हैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और न ही असली षड़यंत्र का खुलासा हो सकता है।

4. संविधान की उद्देशिका के अनुसार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना इस संविधान का उद्देश्य है। मॉक में इस उद्देश्य की प्राप्ति में राज्य और केंद्र सरकार दोनों शामिल हुई हैं। इसलिए सभी स्तरों की खुफिया मस्जिद की सभी दैनिक रिपोर्ट जनता के लिए जारी होनी चाहिए। गुप्तचर की रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट पर कार्रवाई न करना सरकार की विफलता और आपराधिक शडयंत्र का ही प्रमाण है। 5 ईस्ट एसआई कोई इस संवैधानिक ढलान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पार्टी की डिस्क नं

विचार किया गया है और आपसे अनुरोध है कि निर्णय लिया जाए। नाटकों की सरकार को संवैधानिक रूप से शामिल करने और आपराधिक षडयन्त्रनुमा व्यवहार के कारण अंतिम लोड किया गया।  केंद्र सरकार ने भी पक्षपात करते हुए, डेमोक्रेट प्रशासन-प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में कर दिया। b) मई से 1990 के बीच संबंध में प्रकाशित सभी गुप्तचरों की दैनिक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई जाये. वैगन डेली वैटक्रम में सरकारी सेक्स को भी सार्वजनिक किया गया।

क्योंकि सम्मान और प्रतिष्ठा वाले नागरिक विशेष रूप से महिलाओं के मूल्यवान कारखाने हैं, मूल रूप से पीढ़ित महिलाओं को 50-50 करोड़ शेयर जारी किए जाते हैं।  सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में किसी भी वैज्ञानिक जांच एजेंसी को सभी केश दिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार एक ही दल की होने से, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सभी मामलों में वकीलों के लिए विशेष वकील कर तत्काल.  हत्या, बलात्कार, चरमपंथी अदालती प्रक्रिया पूर्ण कर मृत्यु दण्ड दिया जाता है।

N.K

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