जमशेदपुर जिले में 13 पंचायतों के पास अपने भवन नहीं हैं, और वे या तो किराए के मकान में कार्यरत हैं, या दूसरे पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों या स्कूलों में काम कर रहे हैं। यह स्थिति पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक सेवाओं का प्राप्त करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करने पर मजबूर कर रही है।
जिला प्रशासन के पक्ष से कदम उठाए जाने की मांग:
जिला पंचायती राज पदाधिकारी रजनीकांत मिश्रा ने इस समस्या को हल करने के लिए जिला प्रशासन से कदम उठाने की मांग की है। 10 जून को, जिला परिषद ने पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित धन की मांग की है।
विरोध और अपील:
हितकू पंचायत के स्थानीय लोगों ने ग्रामीण विकास के नाम पर निर्माण कार्य स्थगित करने का विरोध किया है। छोटागोविंदपुर के दो पंचायत आवास बोर्ड क्षेत्र में आते हैं, इसलिए आवास बोर्ड से एनओसी को निर्गत करने की अपील की जा रही है। बागबेड़ा के चार पंचायतों के मामले में, रेलवे की ज़मीन आवास क्षेत्र में शामिल है, और इसलिए उन्होंने रेलवे से 21 जुलाई 2022 को अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है। अभी तक आवास बोर्ड और रेलवे द्वारा एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके पश्चात पंचायत भवन का निर्माण आरंभ किया जाएगा।
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