जेबीवीएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिजली टैरिफ याचिका दायर की

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रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक नई बिजली टैरिफ याचिका दायर की है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में प्रस्तावित वृद्धि को निर्दिष्ट किए बिना वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और राजस्व अंतर का खुलासा किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर याचिका में लगभग 2500 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर का संकेत दिया गया है, जिसमें जेबीवीएनएल ने अपने खर्चों के लिए 10800 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है।

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हालांकि प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी का सटीक प्रतिशत अज्ञात है, सूत्रों का सुझाव है कि 10800 करोड़ रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 25 प्रतिशत की संभावित वृद्धि हो सकती है। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए टैरिफ प्रस्ताव विवरण अगले एक से दो महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

नए बिजली टैरिफ पर अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग पर निर्भर करेगा, जो प्रस्तावित टैरिफ समायोजन का आकलन करेगा और संभावित रूप से मंजूरी देगा। अनुमोदन के बाद, जेबीवीएनएल विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए अनुशंसित दर वृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। किसी निर्णायक निर्णय पर पहुंचने से पहले आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी और पूरी प्रक्रिया में पांच महीने तक का समय लगने का अनुमान है।

N.K

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