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 कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

झारखंड सरकार के कैबिनेट निर्णय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ आज माकपा ने मानगो नगर निगम कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया और कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसकी प्रति राज्य सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव को भी भेजी गई ।

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गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने से बचा जाना चाहिए- जेपी सिंह

माकपा के जिला सचिव कॉमरेड जेपी सिंह ने बताया कि जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे बुनियादी क्षेत्रों में समकालीन मानक के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए  राजस्व संग्रह आवश्यक है, लेकिन यह तर्कसंगत होना चाहिए और गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने से बचा जाना चाहिए, खासकर जब समाज का एक बड़ा वर्ग कोविड महामारी के कारण अभी भी उनकी आजीविका को लेकर बुरे प्रभाव से जूझ रहा है।

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होल्डिंग टैक्स पर यह फैसला जरूरतमंद लोगों पर दोहरा व प्रतिकूल प्रभाव डालेगा

उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में माकपा ने  नगर निगम, नगर परिषद और एनएसी/नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर  कैबिनेट बैठक के निर्णय के दूरगामी प्रभाव का आकलन करते हुए अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता है। बताया कि होल्डिंग टैक्स पर यह फैसला जरूरतमंद लोगों पर दोहरा प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक तरफ उन्हें अपने आवास के लिए बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा, दूसरी तरफ वाणिज्यिक भवनों के होल्डिंग टैक्स में भारी बढ़ोतरी का बोझ भी ग्राहकों पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि होल्डिंग टैक्स सर्किल दरों के अनुसार लिया जाएगा, इसलिए होल्डिंग टैक्स में आवधिक वृद्धि होती रहेगी।

इस प्रकार होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का निर्णय गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों की पीड़ा को और बढ़ाएगा। इस पृष्ठभूमि में माकपा ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसमें संशोधन करने की अपील की है। तद्नुसार पार्टी ने सरकार के विचारार्थ इन संशोधनों का प्रस्ताव दिया है-

सरकार के विचारार्थ इन संशोधनों का प्रस्ताव

होल्डिंग टैक्स में प्रस्तावित छूट 5% के बजाय 20% तक बढ़ाया जाए तथा अधिसूचित छूट प्राप्त व्यक्तियों के समूह में छठवीं श्रेणी के रूप में गैर आयकर दाताओं को सम्मिलित किया जाए,   पक्का, कच्चा एवं झोपड़ी वाली तीन श्रेणियों की होल्डिंग्स को पहले की तरह जारी रखा जाए, छोटे व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को बढ़े हुए वाणिज्यिक भवनों के होल्डिंग टैक्स के भुगतान में उपयुक्त छूट प्रदान किया जाए, सर्किल रेट में बदलाव के साथ होल्डिंग टैक्स की आवधिक वृद्धि की राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे गरीब और मध्यम वर्ग पर लगाने से पहले तर्कसंगत दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वाणिज्यिक भवनों के बढ़े हुए कर का बोझ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और ग्राहकों पर न पड़े।

Jamshedpur : होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को लेकर मानगो में विरोध प्रदर्शन

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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