फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने पीडीएस डीलरों की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में झारखंड सरकार की अधिसूचना को डीलरों के साथ अन्याय बताया. इस संबंध में डीलरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की तथा उन्हें मांग पत्र सौंपा. सौंपे गए मांग पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि पूरे राज्य में 25 हजार से ज्यादा पीडीएस डीलर हैं. जो सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खाद्यान्न वितरण करते हैं.
इसके एवज में उन्हें प्रति किलोग्राम एक रुपया कमीशन के तौर पर प्राप्त होता है. जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. झारखंड सरकार ने लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 जारी किया है. जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद पीडीएस डीलर की मृत्यू होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं देने की बात कही गई है. सरकार के इस आदेश से पूरे राज्य के पीडीएस डीलर प्रभावित होंगे.
70 प्रतिशत डीलरों ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली
पीडीएस डीलरों ने मंत्री को बताया कि राज्य के 70 प्रतिशत डीलरों ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है. ऐसे में उनकी मृत्यू होने की स्थित में सरकार की अधिसूचना के अनुसार परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा. एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि सरकार के इस आदेश से बेरोजगारी बढ़ेगी. साथ ही इससे पीडीएस डीलरों का राज्य से सफाया हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पीडीएस डीलरों को न तो कोई मानदेय दिया जाता है न पेंशन दिया जाता है.
अल्प कमीशन में वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. कमीशन बढ़ाने की बजाय डीलर एवं उनके परिवार को खत्म करने की साजिश है. स्वास्थ्य मंत्री से पीडीएस डीलर एवं उनके परिवार को बचाने की गुहार लगाते हुए सरकार का आदेश वापस लेने के संबंध में पहल करने एवं कार्रवाई की मांग की.
राजकुमार ठाकुर, अजय कुमार सिंह, पप्पू कुमार, मनोज चौधरी, कुलदीप साव,कृष्णा कुमार, विजय साव, गोलमुरी क्षेत्र से विवेक कुमार, प्रमोद साव, रामवृक्ष साव, राजेश प्रसाद, सरजमदा क्षेत्र से बिमलेश्वर उपाध्याय, भीमसेन भूमिज, बागबेड़ा हरहरगुटू क्षेत्र से मुरलीधर शर्मा, जुगसलाई क्षेत्र से मो.तनवीर, मो.सोनु अशरद, कदमा क्षेत्र से विजय कुमार, रवि कुमार, सिदगोड़ा क्षेत्र से रंजीत कुमार, मनीफीट क्षेत्र से जितेंद्र कुमार, मानगो क्षेत्र से विनोद साव, भोला प्रसाद, जितेंद्र साव समेत अन्य शामिल थे.
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