Jamshedpur : डीसी कोर्ट ने सैरात बाजार के बढ़े किराए पर लगाई रोक

पांच दशक से भी अधिक पहले सैरात की जमीन लोगों को दुकान लगाने के लिए आवंटित की गई थी। जिला प्रशासन ने इसकी देखरेख का दायित्व टाटा कंपनी को सौंपा था। इसलिए उसने भी अपनी ओर से कुछ दुकानें बनाकर दुकानदारों को दी थीं। अप्रैल में इन दुकानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नगर विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद नगर विकास ने इसे जमशेदपुर अक्षेस को सौंप दिया है।

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परंतु इससे पहले टाटा स्टील के आवेदन पर धालभूम के एसडीएम सह किराया निर्धारण पदाधिकारी ने सभी 10 सैरात बाजारों का किराया वर्गफुट के आधार पर निर्धारित किया है। इस बात से दुकानदारों में गहरी नाराजगी है। वे किराया को अधिक बता रहे हैं। इस मसले पर दुकानदार आंदोलित हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर अधिक किराया होने की शिकायत की थी। जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी दुकानदारों के पक्ष में ही है।

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