वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन में 2 दिन बचे हैं। पिछले 5-6 साल से आवंटन राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था के कारण कोषागार में अब पूर्व की भांति न तो भीड़ उमड़ रही और न ही कोषागार में मारामारी है। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन ज्यादा संख्या में होता है। ग्रामीण विकास से संबंधित दो कार्य एजेंसी जिले में हैं। इन एजेंसी में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जमशेदपुर व ग्रामीण कार्य विभाग जमशेदपुर है।
ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रक्षेत्र के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद जिले की 4 दर्जन से ज्यादा योजनाएं स्वीकृति नहीं हुई और पूर्व से चल रही योजनाएं की राशि के आवंटन में विभाग सावधानी बरत रहा है। इस कारण भी राशि का आवंटन कम हुआ है। बुधवार को भी जमशेदपुर कोषागार से महज बिल पारित करने के लिए एडवाइस जारी किया गया। चालू माह में अब तक 2195 बिल पारित किए गए हैं, जबकि जनवरी में करीब 3200 व फरवरी में 3000 बिल पारित हुए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में विकास कार्य मद में जमशेदपुर अक्षेस को करीब 70 करोड़, मानगो नगर निगम को 40 लाख व जुगसलाई नगर परिषद को 20 लाख का आवंटन मिला है। यह आवंटन राज्य सरकार के अंश के तौर पर मिला है।
रामवनमी के कारण 30 मार्च को झारखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने कार्यालय को खुला रखने का फैसला किया गया। इस संबंध में डीसी विजया जाधव की ओर से आदेश जारी कर कोषागार खोले रखने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार के वैसे कार्यालय भी खुला रखा गया है जहां आवंटन के बाद राशि की निकासी की जानी है।
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