देहरादून – आयुर्वेद विश्विद्यालय में भ्रष्टाचार और भर्ती की गडबडी की होगी जांच

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उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की जांच शुरू होगी। बुधवार को शासन ने इस विषय में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच की समिति बनाई थी जो मामले की जांच कर रही है।

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आयुर्वेद विश्विद्यालय पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चाओं में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विश्विद्यालय के कुलसचिव से बिंदुवार के सभी आरोपों की जांच की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

जानकारी के अनुसार:-

1. योग अनुदेशकों के पदों पर जारी रोस्टर को बदलने,
2. माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती में नियमों का अनुपालन न करने,
3. बायोमेडिकल संकाय व संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पंचकर्म सहायक के पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने और फिर रद्द करने,
4. विश्विद्यालय में पद न होते हुए भी संस्कृत शिक्षकों को प्रमोशन एवं एसीपी का भुगतान करने,
5. बिना शासन की अनुमति बार-बार विश्विद्यालय की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने और रोक लगाने,
6. विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विश्विद्यालय की ओर से गठित समितियों के गठन की विस्तृत सूचना शासन को न देने के साथ ही पीआरडी के माध्यम से 60 से अधिक युवाओं को भर्ती करने का आरोप है।

बीच बुधवार को शासन ने आयुर्वेद विश्विद्यालय के सभी मामलों की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

जांच समिति में कार्यकर्त्ता के रूप में सचिव वित्त अमिता जोशी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कृष्ण सिंह नपलच्याल और ऑडिट अधिकारी रजत मेहरा भी सदस्य थे। यह जांच समिति अपनी जांच कर रही है। इस बीच बुधवार को शासन ने आयुर्वेद विश्विद्यालय के सभी मामलों की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने विजिलेंस जांच आदेश जारी होने की भी पुष्टि की।

Ishika Kumari

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