चांडिल बांध के विस्थापितों के लिए रोजगार हेतु समग्र योजना बनाने पर जोर विस्थापित मुक्ति वाहिनी एवं बेरोजगार युवा विस्थापित संगठन ने संयुक्त रुप से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से चांडिल बांध के विस्थापितों के लिए रोजगार हेतु समग्र योजना बनाने पर जोर दिया। इस संबंध में स्मार पत्र में विस्तार से कहा गया है कि पर्यटन एवं मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं, जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। खान से किनारे बांध के किनारे लिफ्ट एरीकेशन और भी बोरिंग लगाकर फ्रिंज एरिया तथा आंशिक डूब क्षेत्र को बहुफसली बनाया जा सकता है, परंतु सरकार एवं परियोजना का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ फलदार पेड़ों का बड़े पैमाने पर बागवानी कर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।
जिन विस्थापितों को नौकरी मिली थी, वे अब सेवा-मुक्त हो रहे हैं परंतु उनके स्थान पर कोई नई बहाली नहीं हो रही है। परियोजना में सेवा-निवृत्ति से होनेवाली रिक्तियों को अविलंब भरा जाना चाहिए। विस्थापित युवाओं के पास आज न तो जमीन है न नौकरी और न ही कोई अन्य रोजगार। मानगो में प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस अड्डा परिसर में बनने वाली दुकानों को स्थानीय व विस्थापितों को ही आवंटित करने की मांग उक्त स्मार पत्र में जमशेदपुर के मानगो में प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस अड्डा पर बनने वाली दुकानों को स्थानीय एवं विस्थापितों को ही आवंटित करने की मांग की गई है।
साथ ही वाणिज्यिक महत्व वाली परियोजना की खाली पड़ी जमीनों पर बहू मंजिली मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर विस्थापितों को आवंटित करने के लिए लिखा गया है। जल कर की वसूली गई राशि आधा हिस्सा विस्थापितों के कल्याण पर हो खर्च विस्तृत स्मार पत्र में पुनर्वास स्थलों पर आवंटित आवासीय भूखंड का उल्लेख राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की मांग भी की गए है। जल कर की वसूली पर भी जोर देते हुए कहा गया है कि वसूली गई राशि आधा हिस्सा विस्थापितों के कल्याण पर खर्च किया जाए। ज्ञात हो कि विभिन्न कंपनियों पर जलकर का लगभग 1000 करोड रु बकाया है। उक्त ज्ञापन को श्यामल मार्डी, किरण बीर, नारायण गोप, मंगल माझी, विनय मुर्मू और जगदीश सिंह सरदार की ओर से प्रेषित किया गया है।
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