अत्याचार अनुदान से सम्बंधित मामलों की समीक्षा कर पाँच मामलों पर लिया गया निर्णय
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरायकेला के SDPO हरबिंदर सिंह, ITDA निदेशक संदीप कुमार दौराइबुरु, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन समेत समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
38 मामलों का निष्पादन किया गया है
इस दौरान वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2020-2021 में अत्याचार अनुदान से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया, कि सभी 51 मामलों में से 24 मामलों में चार्ट शीट किया गया है, 38 मामलों का निष्पादन किया गया है तथा 13 मामले अनुसंधान एवं प्रवेक्षण हेतु लंबित है।
चार मामलों में आरोप पत्र के आलोक में वादी को 50-50 हजार मुआवजा देने का निर्णय
बैठक में 24 मामले, जिनमें चार्ट शीट किया गया है की बिंदुवार समीक्षा कर समिति सदस्यों के सर्व सहमति से पाँच मामलों सरायकेला -2, खारसावां -1, राजनगर – 1 तथा नीमडीह 1 पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें नीमडीह से सम्बंधित एक मामले में अंतिम किस्त के रूप में 25000 मुआवजा राशि देने एवं शेष बचे चार मामलों में आरोप पत्र के आलोक में वादी को 50-50 हजार रूपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।
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एक्ट सम्बंधित सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत प्राप्त मामलों पर सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय भुगतान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जागरूकता के उदेश्य से एक्ट सम्बंधित सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करें।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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