झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री वन धन योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी, इससे न सिर्फ आदिवासी इलाकों में आजीविका उपलब्ध हो सकेगी, बल्कि इमली, लाह, हल्दी, चिरौंजी, महुआ, कुसुम समेत अन्य वनोत्पाद के लिये प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर चर्चा की गयी , गांव के लोगों को वनोत्पाद का सही दाम मिलेगा, वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र के माध्यम से साथ ही स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा |
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय समुदाय के लोंगो को लाभान्वित करने के लिए वन धन योजना की शुरुआत की गई है , इस योजना के तहत केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की आनुषंगिक इकाई ( ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया) गौण वनोत्पाद आधारित बहुद्देशीय वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने में मदद कर रही है , इस योजना व केन्द्रों के जरिए से जनजातीय समाज के लोगों को वनोत्पाद के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गयी है|
इसके तहत 585 क्लस्टर वन धन विकास केंद्र एवं 11601 लाभुक शामिल हैं. इनमें से सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में वन धन विकास केंद्र कुचाई की शुरुआत 16 अक्टूबर 2019 को की गई. इसमें 31 समूहों के 306 सदस्य हैं, जिसमें 253 अनुसूचित जनजाति एवं 53 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं. इस केंद्र के दायरे में कुल चार पंचायतें, 263 समूह एवं 25 ग्राम संगठन शामिल हैं |
इस मौके पर दिनेश कुमार रंजन, जेएसएलपीएस की स्टेट टीम के अंतरिक्ष बारा, झामको लैंपस से प्रवीण कुमार, झामको से सिकंदर, जेएसएलपीएस के डीपीएम शैलेंद्र जारिका, आजीविका की जिला प्रबंधक सुषमा बारवा, जेएसएलपीएस के बीपीएम रमेश प्रसाद द्विवेदी, वन धन विकास केंद्र के अध्यक्ष मारथा गागराई, संकुल अध्यक्ष पार्वती गागराई समेत वन केंद्र केंद्र के सदस्य उपस्थित थे.
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