पर्यटन से कई राज्य अच्छा-खासा राजस्व प्राप्त करते हैं. इसमें अब राजस्थान का नाम भी कायदे से जुड़ गया है. राजस्थान सरकार ने पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा बुधवार को कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए यह घोषणा की. बजट में पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं.
बजट में पर्यटन विकास कोष के लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस क्षेत्र की वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है. बजट में पर्यटन विकास कोष के लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. माना यह जा रहा है कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को इससे काफी लाभ मिलेगा और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर की भी काफी वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है.
बजट में किए गए प्रावधान
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में पर्यटन स्थलों के लिये 500 ‘पर्यटक मित्र’ भर्ती और डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन के लिये वागड टूरिस्ट सर्किट की घोषणा की. उन्होंने साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की. उन्होंने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लाने की घोषणा की, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ राज्य GST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण और 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने की व्यवस्था होगी.
1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों को मिलेगा हैरिटेज का दर्ज़ा
उन्होंने 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों को हैरिटेज श्रेणी में मानते हुए इनमें होटल संचालन के लिये क्रय/लीज पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत की घोषणा की. गहलोत ने होटल और टूर आपरेटर को राज्य जीएसटी का जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 50 फीसदी पुनर्भरण की घोषणा की.
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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