सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए बड़े बदलाव का फैसला किया है. चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह प्रक्रिया चलेगी. इसके तहत स्वैच्छिक आधार पर वोटर आईडी को ‘आधार’ से लिंक करने की इजाजत दी जाएगी.
चुनाव आयोग के अनुसार उसके द्वारा संचालित पायलेट प्रोजेक्ट्स सकारात्मक अैर सफल रहे हैं और यह चुनाव प्रक्रिया में दोहराव को रोकने का काम करेंगे. एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार 18 वर्ष पूरे करने वाले पहली बार के वोटर, साल में एक बार 1 जनवरी के बजाय अब चार कटऑफ डेट्स के साथ साल में चार बार रजिस्टर कर सकेंगे. इन सुधारों में निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालित करने के लिए किसी परिसर को अधिग्रहीत करने के सभी अधिकार दिए गए हैं. सरकार इन अहम चुनाव सुधारों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश करेगी.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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