मनरेगा योजना: झारखंड के 24 जिलों के 1000 पंचायतों में 4 जनवरी से शुरू होगा सोशल ऑडिट

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झारखंड में संचालित मनरेगा का सोशल ऑडिट (Social Audit of MGNREGA) चार जनवरी से शुरू होगा. इससे पहले मनरेगा का सोशल ऑडिट दो साल से रूका हुआ था. साल 2021-22 के लिए चालू हुई योजनाओं का सोशल ऑडिट फिलहाल सूबे के 1000 पंचायतों में किया जाएगा.

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1000 पंचायतों का सोशल ऑडिट होगा

जहां पूर्व में ऑडिट नहीं कराया जा सका है. पिछले दो सालों में मनरेगा योजनाओं में कई तरह की अनियमितता के मामले भी समाने आते रहे हैं. वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आने के बाद ही सोशल ऑडिट कराने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है. ये प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशों और मापदंडों के अनुसार किया जाना है.

बता दें कि सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ही उनकी सामुदायिक निगरानी की जाती है. साथ ही आवश्यकतानुसार उनमें सुधार भी किया जाता है. इतना ही नहीं लोगों को उनके हक और अधिकार की जानकारी दी भी जाती है, ताकि वह खुद अपने हित के लिए चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सकें. सोशल ऑडिट से मनरेगा के कार्यों में सुधार आएगा और मजदूरों की समस्या का त्वरित समाधान भी हो सकेगा. ऑडिट से जुड़ी टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर हो. इस सोशल ऑडिट के दौरान उन योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना है, जो पूरे हो गये हैं या फिर योजना में कार्य चल रहा है.

पिछले 2 सालों से राज्य में मनरेगा योजनाओं का सोशल ऑडिट नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार, राज्य के 24 जिलों के 1000 पंचायतों के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर मनरेगा के सोशल ऑडिट का कैलेंडर जारी किया गया है. जारी कैलेंडर के अनुसार, 4 जनवरी से 15 मार्च के बीच 1000 पंचायतों का सोशल ऑडिट होगा.

प्रक्रिया में योजना कार्य स्थल का भ्रमण कर धरातल पर योजना की वास्तविक स्थिति, कार्य प्रणाली, मास्टर रोल की उपलब्धता, भुगतान, मास्टररोल के अनुसार मजदूरों की उपस्थिति, कार्यस्थल पर सुविधाओं आदि का ऑडिट किया जाएगा.

Rimpa Nag

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