आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का बिल लोकसभा में पारित, यह कितना ज़रूरी था ?

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लोकसभा में चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है. हालांकि इस दौरान विपक्ष का हंगामा चलता रहा, लेकिन वह नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुई. विपक्ष इस बिल को रोक नहीं पाया. इस विधेयक के तहत आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है. इस विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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विपक्षी दलों ने किया जमकर विरोध

आज यानि सोमवार को सरकार द्वारा यह विधेयक लोकसभा में पेश करने पर विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया. कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, जबकि असदउद्दीन ओवैसी ने इसे निजता का उल्लंघन करार दिया. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मतदान वैधानिक अधिकार है और आधार को वोटर आईडी से जोड़ना सरकार की मनमानी है और यह ग़लत है.

सरकार फ़र्जी मतदान को रोकने की कोशश कर रही है- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि आधार कार्ड सरकार सभी नागरिकों के लिए जारी करती है. केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाजिमी है कि सत्ता पक्ष को सब कुछ ठीक लगता है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए कहा कि सरकार फ़र्जी मतदान को रोकने की कोशश कर रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष को सरकार का समर्थन करना चाहिए.

क्या सिर्फ जोड़ देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ?

बकौल किरेन रिजिजू, इससे फर्जी मतदान को रोका जा सकता है. चलिए मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन क्या सिर्फ जोड़ देने से ही सब कुछ हो जाएगा या राजनीतिक दलों को अपने मन के अन्दर के मैल भी साफ़ करने होंगे. यह कैसे होगा ? गलत तरीके से काम करने के तरीके ईज़ाद करने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं है. ईवीएम को ही ले लीजिए न. क्या हुआ ? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्यों ? इसके गलत इस्तेमाल का आरोप तो सरकार में शामिल प्रमुख दल भाजपा पर ही लगे हैं, उसका क्या /

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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