Ranchi : …अभियान ने खूंटी सांसद से मिलकर की संवैधानिक अधिकारों और जन मुद्दों पर प्रतिबद्धता की मांग 

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क्षेत्र के अनेक मुद्दे सामने आये हैं जिन पर सांसद को कार्रवाई करनी चाहिए

लोकतंत्र बचाओ अभियान का प्रतिनिधिमंडल आज खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा से मिलकर क्षेत्र के जन मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की और मांग-पत्र दिया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अभियान ने पिछले 1.5 साल से लगातार खूंटी समेत राज्य की कई लोक सभा सीटों पर लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरों और जन मुद्दों पर लोगों को जागरुक और संगठित किया था. इसका परिणाम खूंटी समेत राज्य के पाँचों आदिवासी सीटों पर देखने को मिला है. इस दौरान क्षेत्र के अनेक मुद्दे सामने आये हैं जिन पर सांसद को कार्रवाई करनी चाहिए.

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प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से कहा कि खूंटी की जनता ने चुनाव में स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में निर्णय लिया है. इसलिए यह आशा है कि सांसद मोदी सरकार की हर जन विरोधी, संविधान विरोधी व समाज को बांटने वाली नीति व योजना का सड़क से संसद तक विरोध करेंगे.

बिना ग्राम सभा की सहमति के बन रही भारतमाला परियोजना को तुरंत रोका जाना चाहिए

प्रतिनधिमंडल ने मोदी सरकार के कई नीतियों व योजनाओं पर सांसद का ध्यान केन्द्रित किया, जिन्हें तुरंत रद्द करना चाहिए. आदिवासी-विरोधी नीतियों जैसे भूमि स्वामित्व कार्ड परियोजना, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023 व व्यवसायिक खनन नीति को रद्द करना चाहिए. क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सहमति के बन रही भारतमाला परियोजना को तुरंत रोका जाना चाहिए. आने वाले दिनों में ऐसी किसी भी परियोजना को लागू नहीं करना चाहिए जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है व जिसमें ग्राम सभा ने सहमती नहीं दी है.

तीनों नए अपराधिक कानूनों पर भी रोक लगे

साथ ही, तीनों नए अपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगना चाहिए. इन दमनकारी जन विरोधी कानून का प्रमुख उद्देश्य है अलोकतांत्रिक पुलिसिया राज की स्थापना करना. सांसद को संसद में 2011 से लंबित जनगणना को तुरंत करवाने की मांग भी रखनी चाहिए. विलम्ब के कारण इसके कारण करोड़ों लोग अनेक अधिकारों व योजनाओं से वंचित हैं. साथ ही, सरना कोड लागू किया जाए एवं मुंडारी, हो, कुडुख समेत सभी आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूची में डाला जाए.

खूंटी व सिमडेगा में CNT कानून का उल्लंघन

प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के कई विशेष मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की. खूंटी व सिमडेगा में CNT कानून का उल्लंघन कर जितनी भी आदवासी ज़मीन फर्जी तरीके से गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित की गई है. खूंटी शहर के अगल-बगल चारों ओर जमीन दलालों के द्वारा जमीन का कारोबार किया जा रहा है और गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. तुरंत रोक लगे और कब्ज़ा किये गए ज़मीन की वापसी हो.

क्षेत्र में कई विद्यालयों में जबरन स्थापित सुरक्षा बलों के कैंपों को तुरंत हटाया जाए

लोकसभा क्षेत्र में कई विद्यालयों में जबरन स्थापित सुरक्षा बलों के कैंपों को तुरंत हटाया जाए एवं बिना ग्राम सभा की सहमति से स्थापित किये गए हर कैंप को हटाने की समय-सीमा तय हो. यह भी देखा गया है कि खूंटी व सिमडेगा में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं. साथ ही, भाजपा, आरएसएस व इनसे जुड़े संगठनो द्वारा आदिवासी-बहुल क्षेत्र में आदिवासियत के विपरीत हिंदुत्व को जबरन स्थापित करने की लगातार कोशिश हो रही है. इन पर पूर्ण रोक लगे.

पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य के मुद्दे भी उठाए गए

प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य के मुद्दे भी उठाये. क्षेत्र के हज़ारो युवा रोज़गार के लिए पलायन करते हैं. अनेक महिलाएं मानव तस्करी का शिकार भी बन जाती हैं. इनके सहयोग के लिए विशेष कोषांग की स्थापना की जाए और स्थानीय रोज़गार की व्यवस्था हो. सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए. क्षेत्र के उपस्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हो, उनकी उपस्थिति नियमित रूप से रहे और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो. सदर अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए.

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से यह भी मांग किया कि सांसद प्रतिनिधियों व विभिन्न प्रकोष्ठों के चयन में आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही, हर सभी विधान सभा में सांसद कार्यालय खोला जाए ताकि लोग अपनी समस्याओं को सांसद तक आसानी से पहुंचा सके.

प्रतिनिधिमंडल में अजय एक्का, अम्बिका यादव, असिशन बिलुंग, बासिंह मुंडा, बिनसाय मुंडा, एलिना होरो, मानसिंह मुंडा, नंदराम मुंडा, प्रवीर पीटर, रेजिना टोप्पो, सुशांत खेस्स, सिराज दत्ता, ठाकुरा मुंडा व उदय सिंह मुंडा शामिल थे.

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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