Ranchi : पीएफ अंशदान जमा करने में देरी पर जुर्माने में कटौती श्रमिक विरोधी फैसला -AICCTU

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यह मोदी सरकार की कॉरपोरेट पक्षीय फ़ैसला है -शुभेंदु सेन

केन्द्र सरकार की मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों और पीएफ अंशदान जमा करने में देरी पर दंड में कटौती के विरुद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (AICCTU) ने आज सोमवार को राष्ट्रव्यापी विरोध मनाया। यह विरोध कंपनियों द्वारा भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान जमा न करने पर लगने वाले दंड में की गई भारी कटौती के खिलाफ अयोजित किया गया। ऐक्टू से जुड़े कार्यकर्ता यूनियन कार्यालय से रैली निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे जहां जोरदार नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया।

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ऐक्टू के प्रदेश महासचिव शुभेंदु सेन ने कहा कि एनडीए की सरकार बनते ही श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 14 जून, 2024 को एक नई अधिसूचना जारी की। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)  में अंशदान जमा करने में देरी के लिए लगने वाले दंड में भारी कमी की गई है। यह मोदी सरकार की कॉरपोरेट पक्षीय फ़ैसला है श्रमिको के मेहनत की कमाई की  लूट की खुली छूट देने की फ़ैसला   सरकार जबतक वापस नहीं लेती है तबतक विरोध जारी रहेगा।

मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों की कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी -भूवनेश्वर केवट

ऐक्टू के प्रदेश सचिव भूवनेश्वर केवट ने कहा कि श्रमिक विरोधी फैसले लेकर केन्द्र सरकार अवैध गतिविधियों को वैधता प्रदान कर रही। श्रम कानूनों को संशोधन कर चार लेबर कोड लाने का मामला हो या कंपनियों को श्रमिकों के पीएफ अंशदान में धोखाधड़ी करने की छूट, सरकार कानूनी दायित्वों के उल्लंघन के लिए काम्पनियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों की कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी।

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को   कर्मचारी महासंघ के प्रभारी अजबलाल सिंह, श्यामलाल चौधरी, जागरनाथ उरांव, भीम साहू, अजीत लकड़ा, रमेश कुमार रबी, एनामुल हक, सरिता तिग्गा, तस्लीम आदी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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