मनोज भक्त,राज्य सचिव, भाकपा माले
सामुदायिक भूमि का अधिकार समुदायों को लौटाए बिना पेसा अधूरा रहेगा
13 जनवरी 2025 : भाकपा माले झारखंड राज्य कमिटी ने राज्य में पेसा नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को पेसा नियमावली के माध्यम से और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।
भाकपा माले का मानना है कि पेसा कानून को लागू करने में हुई देरी को देखते हुए, ग्राम-सभाओं को उनके अधीनस्थ भूमि के संबंध में 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने के बाद हुए सौदों, अधिग्रहण और एमओयू के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही, भाकपा माले ने यह भी कहा कि लैंड बैंक की नीति में बदलाव किए बिना और सामुदायिक भूमि का अधिकार समुदायों को लौटाए बिना पेसा अधूरा रहेगा।
समयबद्ध पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए
पार्टी ने यह भी सुझाव दिया कि पेसा के तहत आनेवाले उन गांवों का सांस्कृतिक और सामाजिक नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए, जो उद्योगों या खनन के कारण विस्थापित या अर्धविस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा विस्थापित समुदायों के लिए समयबद्ध पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
भाकपा माले ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें अब तक कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देते हुए पेसा कानून को लागू करने में ढिलाई बरत रही हैं। पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया है कि इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों से विमर्श करके पेसा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp 
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!
