रांची : भाकपा माले ने हेमंत सरकार से रायसा डैम परियोजना को वापस लेने की मांग की है

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इस परियोजना के लिए 226.27 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जायेगी

रांची 1 जून। भाकपा माले ने हेमंत सरकार से रायसा जलाशय परियोजना को वापस लेने की मांग की है।  इस परियोजना के लिए 226.27 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जायेगी। यह परियोजना सीएनटी एक्ट का उल्लंघन और ग्राम सभा के सहमति के बिना पूरा किया जा रहा है। आदिवासी बहुल गांव गितिलडीह, हेसादा, काजीबारू और हुमटा गांव ग्रामीण प्रभावित व विस्थापित होंगे। सरकार द्वारा घोषित उद्देश्य जलाशय से विस्थापितों किसानों पानी मिलता है न ही रोजगार। सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना  के 50 वर्षों बाद भी वहां के सभी विस्थापितों को उनका हक नहीं मिला।

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जंगलों को उजाड़ने से जंगली जीव-जंतु और पर्यावरण को भी भारी नुक़सान होगा

स्थानीय किसानों के बजाय बंगाल और उड़ीसा को पानी मिल रहा है। कोयल कारो परियोजना को जनता के भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था। रायसा जलाशय परियोजना से आदिवासियों के विस्थापन से उनके जनजीवन, जीविका के साथ – साथ उनकी संस्कृति, अस्मिता, परंपरा भी खतरे में है। जंगलों को उजाड़ने से जंगली जीव-जंतु और पर्यावरण को भी भारी नुक़सान होगा।

इस परियोजना जद में गैर मजरूवा आम जमीन जिसमें जंगल भी हैं . पत्ता- दतवन, फल – फूल, बल्ली, सरहुल, शादी व्याह, सामाजिक – धार्मिक कार्यक्रम वन आधारित सामग्री के लिए आपपास के दर्जनों गांव निर्भर है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। 2010 ई में परियोजना के शुरुआत में भी ग्रामीणों ने आंदोलन कर विरोध किया था और 2014 में  डैम प्रभावित ज्यादातर किसानों ने डैम के लिए जमीन नहीं देने की लिखित जानकारी दी थी।

भाकपा माले ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित ग्रामीणों, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर जन भावनाओं के मद्देनजर इसे वापस ले।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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