पहले होगा पत्राचार, फ़िर चलेगा हस्ताक्षर अभियान
रांची 19 जून 2024 : एनडीए की नई सरकार द्वारा अपने 100 दिनों के एजेंडे में श्रम कोड को लागू करने के फ़ैसले का ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एक्टू ) पुरजोर विरोध करेगा, ऐक्टू की राष्ट्रीय परिषद् सर्वप्रथम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय व प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) को इस फैसले के खिलाफ लिखित पत्राचार कर लेबर कोड को निरस्त करने की मांग करेगी। इससे अगर बात नहीं बनी तो 20 जुलाई से 9 अगस्त तक मजदूरों के बीच एक लाख हस्ताक्षर अभियान चलाकर विभिन्न राज्यों से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
उक्त फ़ैसला 17 व 18 जून को बिहार के पटना में अयोजित ऐक्टू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिनी बैठक में लिया गया। बताया गया कि सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर चार श्रम कोड के लागू होने पर मजदूरों को होने वाले समस्याओं से अवगत किया जाएगा। राष्टीय पदाधिकारियों की बैठक में थोड़े समय के लिए शामिल होकर भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मजदूर नेताओं से हाल-चाल जाना।
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रम कानूनों में संशोधन कर चार लेबर कोड बनाए गए हैं जो मजदुर वर्ग के गुलामी की दस्तावेज है। जिसका हर स्तर पर कड़ा विरोध किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंड से बैजनाथ मिस्त्री, बिकास सिंह, भुवनेश्वर केवट, कृष्णा सिंह आदि मुख्य रूप से शमिल हुए।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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