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अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून के द्वारा नगर निकाय का चुनाव कराना असंवैधानिक- संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति

नगर निकाय चुनाव पर झारखंड सरकार द्वारा रोक लगाने पर संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के डिमना माझी बाबा दीपक मुर्मू, उलीडीह हातु मुंडा कैलाश बिरुआ, झारखंड आन्दोलनकारी डेमका सोय और सामाजिक कार्यकर्ता मदन मोहन सोरेन ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुआ कहा कि मानगो सहित झारखंड के सभी नगर निकाय चुनाव स्थगित होना संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के लिए जीत की पहली कदम है। संघर्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले 12 मौजा के ग्राम सभा सहित अन्य सभी लोगों के लिए उम्मीद जगी है और जीत सुनिश्चित है।

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विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 | Adivasi Divas 9 August | Mashal News

 जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की बैठक में…

इस मामले पर कल जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन राँची में सम्पन्न हुई। इस बैठक में आदिवासी विधायकों ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, इसके लिए संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति उन विधायकों को धन्यवाद देती है। वे सराहना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य कानून के द्वारा नगर निकाय का चुनाव कराना असंवैधानिक है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए एकमत होकर आपत्ति जतायी गई, यह सही पहल है।

उन्होंने कहा कि आंदोलन को पहली बार जनजाति परामर्श दात्री परिषद द्वारा समाधान के लिए सकारात्मक पहल की है। कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर शीध्र विराम लगना चाहिए। पेसा(PESA)के अनुरूप मेसा (MESA) बनने से अनुसूचित क्षेत्र के शहरी इलाकों के ग्राम सभा सशक्त होगी।

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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