रांची, 2 नवंबर 2023: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत रिटायर्ड जज की जमीन हड़पने की कोशिश करने की खबरों पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से एसआईटी के द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा है कि एसआईटी ने भू-माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही अदालत ने धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति पर धनबाद एसएसपी से भी जवाब मांगा है। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के अंदर जवाब के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने उनसे यह पूछा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए जिले में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि भू-माफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्व युसूफ इकबाल की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। इससे संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका में धनबाद एसएसपी को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।
धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही
सुनवाई के दौरान अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अदालत ने कहा कि भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो यह एक खतरनाक संकेत होगा।
अदालत ने कहा कि धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि पुलिस को भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस को जमीनों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।
धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि सरकार को पुलिस को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके।
अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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