Jamshedpur : 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा मनाएगा देशव्यापी विरोध दिवस

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कॉर्पोरेट-परस्त और अमीर-परस्त” नीतियों के के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

केंद्र सरकार की जनविरोधी व देशहित विरोधी नीतियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक नीति के लिए अभियान के तहत ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र कर्मचारी महासंघों व संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त मंच 26 नवंबर 2024 को देशव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित करने तथा प्रधानमंत्री को अपनी लंबित मांगों के संबोधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

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यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन यानी 26 नवंबर 2020 को किसानों के दिल्ली मार्च और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी आम हड़ताल की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है।

दिनांक – 26 नवंबर 2024

समय   – 4:30 बजे स्थान   – बिरसा चौक साकची

कोल्हान स्तरीय किसान-मजदूर संयुक्त मंच की ओर से बताया गया कि किसानों और मजदूरों के निरंतर संयुक्त और स्वतंत्र आंदोलनों तथा चुनावों में उनके द्वारा दिए गए पर्याप्त संदेशों के बावजूद, केंद्र सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीनने और किसानों को दिए गए आश्वासनों को नकारने के अपने एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है,  इस लिए  पूरे देश के साथ-साथ कोल्हान के किसान-मजदूरों के विभिन्न संगठन भी “कॉर्पोरेट-परस्त और अमीर-परस्त” नीतियों के के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत,  26 नवंबर को शाम 4 बजे से बिरसा चौक साकची में धरना एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे, उसके पूर्व प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग-पत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जाएगा।

ज्ञापन में रखी जाएंगी ये मांगें

1. चार मजदूर विरोधी लेबर कोड को निरस्त करना, 26,000 रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन, सभी असंगठित श्रमिकों, ठेका कर्मचारियों, गिग और अनौपचारिक श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा तथा समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना बहाल, सभी के लिए रोजगार, रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति तथा शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, आंगनवाड़ी और अन्य स्कीम वर्करों को कामगार का दर्जा देते हुए, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ सरकारी पदों पर बहाली.

2. किसानों के लिए, वैधानिक एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद; सभी फसलों के लिए सरकारी बीमा योजना; बीज, उर्वरक और बिजली पर पर्याप्त सब्सिडी, उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति ,व्यापक ऋण माफी योजना;,

3. बिजली संशोधन विधेयक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस करना,

4. विनिवेश और एनएमपी के प्रयासों को समाप्त करना

5. पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम करना , मूल्य वृद्धि पर रोक ; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमीर और कॉर्पोरेट पर उच्च कर लगाने तथा  जन सुविधाओं के क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि  सुनिश्चित करना

6. रांची में एचईसी लिमिटेड के पुनरुद्धार और घाटशिला में तांबा संयंत्र और खनन परिचालन को बहाल करना

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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