लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग कर विस्थापितों को भी शामिल किया जाए – हरमोहन महतो
जमशेदपुर, 21 फरवरी : झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्र शेखर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में विस्थापितों को शामिल किया जाए। मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने कहा, “टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम रखा गया है, लेकिन विस्थापितों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है।” उन्होंने मांग की कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए और उसके बाद विस्थापितों को भी शामिल किया जाए।
..बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा
इसके अलावा मंच ने यह भी मांग की कि राजनीति क्षेत्र से किसी को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को भी इस कमेटी में रखने का अपील की गई है। इससे न केवल विस्थापितों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
इससे पहले मंच ने राजभवन में और सीएम आवास में ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को रखा। मंच ने यह भी मांग की कि नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए और टाटा विस्थापितों को एवं मंत्री दीपक बिरुआ को भी लीज नवीकरण कमेटी में शामिल किया जाए।
प्रतिनिधि मंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, प्रहलाद गोप, उत्तम गौड़ और सुनील हेब्रम शामिल थे.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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