जमशेदपुर : UCIL, तुरामडीह परियोजना के विस्थापित एवं प्रभावित लोगों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की झारखण्ड जनतांत्रिक महासभा ने तीव्र निंदा की, उपायुक्त को सौंपा मांग-पत्र

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अधिगृहित भूमि के एवज में प्रत्येक वर्ष रिक्तियां निकाली जाए एवं विस्थापितों की शत- प्रतिशत नियुक्ति हो

UCIL, तुरामडीह परियोजना के संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति के द्वारा न्यायपूर्ण मांगों को लेकर 29 सितंबर 2023 को धरना-प्रदर्शन किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया गया. जिसकी झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने घोर निंदा की है. साथ ही  विस्थापितों एवं प्रभावितों के हितार्थ न्यायपूर्ण माँगों को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की माँग के साथ अन्य तमाम मांगें जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गईं, जो कि ये है-.

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मांगें

1. अधिगृहित भूमि के एवज में प्रत्येक वर्ष रिक्तियां निकाली जाए एवं विस्थापितों को शत- प्रतिशत नियुक्ति किया जाए. 2. विस्थापित कर्मचारियों के सी भर्ती एवं मृत्यु होने के उपरांत कर्मचारियों के आश्रितों को यूसीआईएल में जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए एवं पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दिया जाना चाहिए. 3. ठेकेदारी में विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों को नौकरी में प्राथमिकता दिया जाए. साथ ही साथ भूदान प्राप्त जमीन के एवरेज में आश्रितों को नौकरी दिया जाना चाहिए. 4. विस्थापितों को संपूर्ण पुनर्वास दिया जाए. जो अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है. जिसके चलते विस्थापित परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम 0 से 5 किलोमीटर तक खेत…

5. तहत विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम 0 से 5 किलोमीटर तक खेत (कृषि), शिक्षा ( स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों का सौंदर्य करण ) रोड, रास्ता, बिजली, पानी, कला, साहित्य, संस्कृति, पेड़, पौधा लगाना एवं मेडिकल (स्वास्थ्य) आदि पर यूसीआईएल द्वारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाय. 6. जीवन निर्वाहक भट्ट विस्थापितों को मिलना चाहिए जिनका अब तक नौकरी नहीं दी गई है, उनकी जमीन के कब्जा लेने की तिथि से ₹10000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से प्रथम 10 वर्ष तक बैंक द्वारा भुगतान होना चाहिए. 10 वर्ष के पश्चात इस दर से 75% का भुगतान अगले 10 वर्ष से ज्यादा या 15 वर्ष तक करेगी, जो भूमि अधिगृहण की तिथि से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है, इसे जल्द से जल्द भुगतान किया जाना चाहिए.

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उपायुक्त को ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में कृष्णा लोहार, कुमार चन्द्र मार्डी, सोमनाथ पाड़ेया, सीता राम चालक, सोमनाथ मुखर्जी, दीपक रंजीत,विकास सवर्णकार आदि।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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