श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं दी जाती है
जमशेदपुर शहर में आज 31 अगस्त को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार आई हुई हैं. झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन द्वारा एक प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से अभिनंदन किया है. यूनिनन के सचिव रमेश मुखी सचिव द्वारा यह कहा गया है कि सभी ठेकेदारी प्रथा के तहत लम्बे समय से कार्यरत साफ-सफाई एवं सेनिटेशन मजदूर, चाहे नगर निगमों में निकायों में हो, हस्पतालों में, सरकार एवं गैर सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हो, उनको श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं दी जाती है और न ही श्रम कानूनों का पालन होता है, उल्टे श्रम नियमों का उलंघन होता है।
साफ-सफाई एवं सेनिटेशन का कार्य स्थाई प्रवृति का कार्य है
इसलिए आपने आज अपने वक्तव्य में न्यूनतम मज़दूरी व समय पर मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने की बात सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण बातें तथा सरकारी योजनाओं एवं पेंशन योजना से जोड़ने की बात आपने कही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि साफ-सफाई एवं सेनिटेशन का कार्य स्थाई प्रवृति का कार्य है और इन कार्यों को ठेका में करवाना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके देश भर में ठेका में ही करवाया जा रहा है, चाहे सरकारी प्रतिष्ठानों कार्यालयों में हो या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों कार्यालयों में हो.
ठेकेदारी प्रथा मजदूरों के शोषण का जरिया
यूनियन ने सभी साफ-सफाई एवं सेनिटेशन मजदूरों की तरफ से कार्यरत सभी साफ-सफाई एवं सेनिटेशन मजदूरों को स्थाई करने का प्रस्ताव राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को देने की मांग की है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा करने से ही साफ-सफाई एवं सेनिटेशन मजदूरों का जो चरम आर्थिक शोषण चल रहा है, वह पूर्ण रूप से बंद होगा, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा मजदूरों के शोषण का जरिया है।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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