आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है।
भारत में आधार कार्ड का उपयोग एक जरुरी दस्तावेज के रूप में किया जा रहा है। यहां लोगों का जरुरी डाटा भी रहता है, इस कारण आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ग्राहकों के लिए आधार सत्यापन (Aadhaar Authentication) की प्रक्रिया को शुरू किया है।
हालाकि इसे करने या अपने द्वारा ऑनलाइन करने पर आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है, जो पहले 20 रुपए लिया जाता था। लेकिन अब इसके दाम में बदलाव कर दिया गया है। अगर आप इस बदले हुए नियम को नहीं जानते हैं तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है।
हाल ही के दिनों में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सौरभ गर्ग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधार का लाभ उठाने की अधिक संभावना है। सौरभ गर्ग ने कहा है कि अब वेरिफिकेशन कराने के लिए प्रति वेरिफिकेशन चार्ज 20 रुपए नहीं लिया जाएगा। इसे घटाकर अब 3 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे लोग वेरिफिकेशन के लिए और ज्यादा आकर्षित होंगे और विभिन्न एजेंसियां और संस्थान सरकार द्वारा तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
आधार वेरिफिकेशन
आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Authentication) को लेकर देश में अबतक अब तक 99 करोड़ लोगों ने ई-केवाईसी आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है। आधार कार्ड की सुरक्षा और गोपनियता बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालाकि अगर कोई आधार कार्ड का गलत उपयोग करता है तो उसपर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।
अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवाता है और आधार कार्ड बनवाने पर यूडीआईए की ओर से चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कोई अपने आधार कार्ड में अपडेट करने जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, ई-मेल आदि में सुधार के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर डेमोग्राफिक अपडेट अपडेट करना है तो 50 रुपए का चार्ज लगेगा। जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए का चार्ज दिया जाता है।
देश में आधार एक जरुरी दस्तावेज हो चुका है। इस कारण से सभी कार्ड को एक जगह जोड़ने के लिए आधार कार्ड से अन्य दस्तावेजों को यूज किया जा रहा है। पैन से आधार लिंक करने की तारिख 31 मार्च कर दी गई है। वहीं वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आधार कार्ड को पीएम किसान योजना से भी जोड़ा जा रहा है। 54 मंत्रालयों की लगभग 311 केंद्रीय योजनाएं आधार का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्लेटफॉर्म के तहत आती है।
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