बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है l बिहार सरकार सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर विचार कर सकती है l विधान परिषद में सदस्य केदार पांडे के प्रश्न पर कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को समरूपता लाते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए l
जिस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वेतन मद और पेंशन मद में खर्च होने वाली राशि का तुलनात्मक अध्ययन कर इस बिंदु पर ध्यान देगी l
अन्य राज्यों में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल
बिहार विधान परिषद के सदस्य केदार पांडे सवाल करते हुए कहा था कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों की 60 साल की सेवा करने के बाद से सेवांत लाभ के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का व्यय भार वाहन करना पड़ता है l देश के अन्य राज्यों आंध्रप्रदेश ,केरल, तेलंगाना और मध्यप्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल है l ऐसे में सरकार इसको लेकर कोई विचार क्यों नहीं करती है l
जिस पर पहले उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है लेकिन सभापति के कहने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी l केदार पांडे ने आगे कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है l इस वजह से अब राज्य कर्मियों की कार्यक्षमता और उम्र सीमा दोनों बढ़ानी चाहिए l मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर बोल चुके हैं l रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से सेवांत लाभ मद की बड़ी राशि हर साल 150 से 200 करोड़ रुपये के करीब बढ़ रही है l साल 2018-19 में सेवांत लाभ मद 1, 602 करोड़ था जबकि 2019-20 में बढ़कर ये 1,711 करोड़ हो गया था l
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