पीएम गति शक्ति योजना: बिहार के इन पांच शहरों में एक जगह रेल, रोड व वाटर जंक्शन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तरक्की के लिए कुछ महीने पहले ही ‘गति से प्रगति’ नाम के अभियान की शुरुआत की. इसके तहत बिहार, यूपी, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जारी है.

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‘गति से प्रगति’ योजना

बिहार में ‘गति से प्रगति’ के तहत गंगा नदी पर 14 पुल, 4 एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं पर काम शुरू हो गया है. बिहार में इस क्रम में कुछ शहरों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के तौर पर विकसित करने की योजना बनी है, जहां एक साथ रेल, रोड और वॉटर जंक्शन होंगे.

ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब देशभर के जलमार्ग, रेल व सड़क मार्ग से बिहार को जोड़ेंगे. इससे व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे. कारोबारियों का माल बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के तेजी से पहुंच सकेगा. यह कनेक्टिविटी हब न सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, बल्कि देश के विकास में भी मील के पत्थर साबित होंगे.

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां मिलकर इसकी संभावना तलाश रही हैं. बता दें कि राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है.

बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब को विकसित करना पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में संभव है. इन स्थानों पर संभावना तलाशी भी जा रही है. इन स्थानों पर जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेलमार्ग को आसानी से एक स्थान पर जोड़ा जा सकता है.

बिहार समेत 5 राज्य हैं शामिल

इनके इर्द-गिर्द लॉजिस्टिक हब विकसित करने से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास भी हो सकता है. बड़े शहरों के अलावा ऐसे छोटे-छोटे ठिकानों की भी इस उद्देश्य से परख की जा रही है. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब विकसित करने की योजना बना रहे राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.

बिहार सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी पर कर रही है काम- पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रस्तावित मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब को अंजाम देने के लिए बिहार सरकार आने वाली लॉजिस्टिक पॉलिसी में कई प्रावधान करने जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी इसे राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के लिए पेश करने की तैयारी है.

रेलवे की ओर से ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं को राज्य की आधारभूत संरचना से कनेक्ट करना है, ताकि अर्थव्यवस्था को तेज करने वाले सभी कारक एक-दूसरे से जुड़कर गति पा सकें.

Sapna Chakraborty

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