झारखंड के विभिन्न जिलों में लंबित 3750 मामलों का निपटारा दिसंबर 2022 तक करने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने सोमवार को उच्चस्तरीय कमेटी बनायी है. इस कमेटी का अध्यक्ष एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर को बनाया गया है. वहीं सीआइडी के आइजी असीम विक्रांत मिंज को उपाध्यक्ष, सभी रेंज डीआइजी को सदस्य और सीआइडी के डीआइजी को सदस्य सचिव बनाया गया है.
राज्य में फिलहाल 3302 ऐसे मामले हैं, जो पांच वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं. इनमें से 591 केस ऐसे हैं, जो 10 वर्षों से लंबित है. इसके अतिरिक्त 448 मामले ऐसे हैं, जो जांच पूरी होने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं. लंबित मामलों को लेकर सीआइडी आइजी ने पुलिस मुख्यालय काे रिपोर्ट भेजा था. झारखंड बनने के बाद लंबित मामलों के निपटारे के लिए पहली बार ऐसी कमेटी बनी है.
कमेटी को डीजीपी ने निर्देश दिया है कि केसों के निपटारे को लेकर मार्गदर्शन और अनुसंधान के विभिन्न बिंदुओं पर सहयोग कर 31 दिसंबर 2022 तक लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे. इस संबंध में आइजी मुख्यालय के स्तर पर संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है.
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