जमशेदपुर: नियमों को ताक पर रख टाटा सबलीज भूमि की पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन सरायकेला में हो रहा, चार माह में 60 हुए

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शहर में टाटा सबलीज जमीन के पावर आफ एटॉर्नी (मुख्तारनामा) का निबंधन बंद होने के बाद अब सरायकेला -खरसावां निबंधन कार्यालय से नियमों को ताक पर रख कर निबंधन किया जा रहा है। टाटा सबलीज भूमि अथवा उस पर बनी संरचना, पावर ऑफ एटॉर्नी के देनदार व लेनदार (दोनों पक्ष) सरायकेला -खरसावां के निवासी नहीं होने के बावजूद सरायकेला -खरसावां निबंधन कार्यालय धड़ल्ले से निबंधन कर रहा है। पिछले 4 माह में करीब 60 पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधित करने की बात सरायकेला के अवर निबंधक रामजी तिग्गा ने भी स्वीकार किया है।

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क्या है प्रावधान

सरकारी प्रावधान के मुताबिक पावर ऑफ एटॉर्नी के लेनदार अथवा देनदार में किसी एक को उस जिला का निवासी होना अनिवार्य है जिस जिला के निबंधन कार्यालय में पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन कराया जा रहा है। नियम का अनुपालन किए बिना पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन निबंधन कार्यालय में कराया जा रहा है।

2016 के बाद से बंद है सबलीज भूमि का निबंधन

वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले जमशेदपुर अवर निबंधन कार्यालय में टाटा लीज की जमीन का सेल डीड बनाया जाता था, जिस पर महालेखाकार कार्यालय (एजी ऑफिस) ने आपत्ति जताई थी। एजी कार्यालय की आपत्ति के बाद मामला झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास पहुंचा। विवाद तूल पकड़ते देख प्रशासन ने सबलीज भूमि व उस पर बनी संरचना का लीज डीड व पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन बंद कर दिया।

कोलकाता में 6 सालों तक हुआ निबंधन

पूर्वी सिंहभूम से निबंधन बंद होने के बाद जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े वकील अथवा डीड राइटर कोलकाता के निबंधन कार्यालय से पावर ऑफ एटॉर्नी कराते रहे। फिर यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि निबंधन तभी होगा जब दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष का ऐड्रेस कोलकाता का होगा।

विभाग का आदेश आयेगा तो निबंधन बंद कर दिया जाएगा

“टाटा सबलीज भूमि अथवा उस पर बनी संरचना के पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन निबंधन कार्यालय में किया जा रहा है। 4 माह के दौरान करीब 60 पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन हुआ है। विभाग का आदेश आएगा तो पावर ऑफ एटॉर्नी का निबंधन बंद कर दिया जाएगा।”

-रामजी तिग्गा, अवर निबंधन पदाधिकारी, सरायकेला अवर निबंधन कार्यालय

Nishat Khatoon

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