उपायुक्त विजया जाधव द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के भुगतान, शासकीय भूमि एवं अधिग्रहीत भूमि पर अतिक्रमण पर कार्रवाई तथा जिले में लंबित दाखिल खारिज प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक की गयी.
पारडीह (कालीमंदिर) से बालीगुमा तक बन रहे डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर में अतिक्रमण के कुछ मामले हैं, जिसमें ढांचागत निर्माण को हटाना है, उपायुक्त ने एसडीओ धालभूम व सीओ मानगो को अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा एनएचएआई से प्राप्त मुआवजा भुगतान की कुछ राशि हितग्राहियों में वितरित नहीं की जा सकी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भूमि पोर्टल पर डाटा अपडेट होते ही मुआवजा भुगतान शुरू किया जाए। नाम बदलने के कुछ मामले एनएचएआई के ही महुलिया और बहरागोड़ा मंडल में लंबित हैं। डाटा ऑनलाइन नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो सका।
उपायुक्त ने एनएचएआई के प्रतिनिधियों को इस मामले में आवश्यक सहयोग प्रदान करने और अपर उपायुक्त व डीपीएमयू प्रकोष्ठ का डाटा मिलते ही स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत धूलाबेड़ा में लिंक रोड निर्माण के लिए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया था. उपायुक्त ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. साथ ही उपायुक्त ने सभी लंबित मुआवजे के भुगतान को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दियाl
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