दो साल पहले 2020 में संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों पर, दिल्ली के चारों ओर ऐतिहासिक अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम शुरू किया था , इस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को आखिरकार 19 नवंबर 2021 को “तीन कृषि कानून” वापस लेने के लिए मजबूर होने पड़ा था। लेकिन आज भी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की वैधानिक प्रावधान, ऋण माफी तथा “बिजली संशोधन अधिनियम 2020”, चार श्रम संहिता , वन (संरक्षण) अधिनियम में जनविरोधी संशोधन को रद्द करना , जैसे अन्य लंबित मांगों को पूरा करने में केंद्र सरकार उदासीन रवैया अपना रहे हैं।*
अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा रांची स्थित राजभवन के सामने 26 को प्रदर्शन*
इसके विरोध में “संयुक्त किसान मोर्चा” के आह्वान पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत 26 नवंबर 2022 को अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा रांची स्थित राजभवन के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
शाम 5 बजे बिरसा चौक, साकची में नुक्कड़ सभा*
26 नवंबर को “संयुक्त किसान मोर्चा” के देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के समर्थन में, सीटू का अखिल भारतीय एकजुटता कार्यक्रम के तहत कोल्हान स्थित सीटू से संबद्ध यूनियनों द्वारा कार्यस्थल स्तर पर एकजुटता प्रदर्शन कार्यक्रमों के अलावा, केंद्रीय कार्यक्रम 26 नवंबर को शाम 5:00 बजे बिरसा चौक, साकची में नुक्कड़ सभा के माध्यम एकजुटता प्रदर्शन किया जाएगा। सीटू की कोल्हान कमिटी के महासचिव बिश्वजीत देव ने तमाम लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है।
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