झारखंड : झामुमो की हेमंत सरकार के दो साल

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झारखंड में झामुमो  के नेतृत्व वाली हेमंत सरकार के आज, 29 दिसंबर को दो साल पूरे हो रहे हैं. चुनाव के दौरान सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, जिनमें  5 लाख रोज़गार और बेरोज़गारों को भत्ता देने का मुद्दा प्रमुख था.

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कोरोना के कारण राज्य में विकास की गति अपेक्षाकृत कम रही

अब उनका कहना है कि उनके सत्ता में आते ही फरवरी 2020 से ही कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया. इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से ही लॉक डाउन लगता चला गया. इसके कारण राज्य में विकास के कार्य उस गति से नहीं हो सके, जिसकी अपेक्षा थी.

मजदूरों को पहली बार हवाई जहाज से यहां लाया गया

उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ा. फिर भी किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की गई. जब प्रवासी श्रमिक झारखण्ड वापस आ रहे थे, तो 1 मई को पहली ट्रेन झारखंड आई थी. मजदूरों को पहली बार हवाई जहाज से यहां लाया गया. बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मजदूरों के सर्विस कंडीशन पर भी MOU सरकार ने काम किया.

7वीं से लेकर 10वीं JPSC का आयोजन

हालांकि लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर रही. 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करने के बावजूद नौकरी के लिए आवेदन नहीं मंगवाए गए. बेशक 252 सीट के लिए 7वीं से लेकर 10वीं JPSC का आयोजन अवश्य किया गया. 677 से ज़्यादा हाई स्कूल शिक्षकों और 40 खिलाड़ियों को भी नियुक्ति दी गई. सरकार ने SOP जारी किया है कि यहां किसी भी प्राइवेट संस्थान को यूनिट लगाने पर 40 हज़ार तक की 70 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय को देनी होंगी.

पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग

पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर पूरे राज्य के पेट्रोल पम्प मालिकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की, लेकिन सरकार का कहना है कि राजस्व की भारी कटौती होगी और जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जा सकेंगी. इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करना, झारखंड सरकार का जन विरोधी निर्णय है.

सरकार सभी मोर्चे पर विफल-बाबूलाल मरांडी

झारखंड सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार को सभी मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताया है. झारखंड प्रदेश में इन 2 वर्षों में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है.

विपक्ष का काम ही आरोप लगाना-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक के उनके कार्यकाल का अधिकतर समय कोरोना में बीत गया. बाकी के समय मे कई ठोस कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार ने काम किया. 7वीं से लेकर 10वीं JPSC का परीक्षा ली और प्रवासी मजदूरों के लिए कई ठोस कदम उठाए. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम देश की एक ऐसी पेंशन स्कीम है, जिसमें कोई कोटा नहीं है. जो इनकम टैक्स नहीं देता, वह शामिल होकर इसका लाभ ले सकता है. विपक्ष का काम ही सिर्फ सत्तापक्ष पर आरोप लगाना है.

मॉब लिंचिंग पर बना कानून

हाल में ही खत्म हुई झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ़ मॉब लिंचिंग बिल 2021 लाया और उसे पारित किया. हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार है, जो सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने पर उतारू है, इसलिए इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की ज़रूरत पड़ी. तुष्टिकरण की कोई कोशिश सरकार ने नहीं की.

सोना-सोबरन साड़ी धोती लुंगी योजना

इसके अलावा 10 रुपये में सोना-सोबरन साड़ी धोती लुंगी योजना सरकार चला रही है, जिसमें 61 लाख परिवार के दो लोगों को यानी 1 करोड़ 22 लाख लोगों को साल में दो बार योजना का लाभ दिया जाता है. वित्त मंत्री सह फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव का कहना है कि 56 लाख परिवार जो खाद्य सुरक्षा के तहत आते हैं, उसके अलावा भी सस्ते अनाज का लाभ 15 लाख हरा कार्ड धारियों को सरकार देती है.

1 रुपये किलो अनाज

इसके अलावा सबको 1 रुपये किलो के दर पर अनाज दिया जाता है. वित मंत्री का आरोप है कि झारखंड सिर्फ केंद्र की वजह से गरीब है. 53000 एकड़ पर वह माइनिंग करती है, जिसके एवज में उसे 65000 करोड़ से अधिक देने हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया. वहीं बिजली बिल जो DVC को दिया जाना था, 5200 करोड़ के आसपास उसे केंद्र आरबीआई से केंद्र झारखंड के खाते से ऑटो डेबिट करवा लेती है.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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