झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है. इसमें सबसे खास बात यह है कि वित्त सेवा के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों का अलग-अलग कैडर तैयार किया जाएगा जिन्हें मुख्यालय से लेकर जिलों तक में वित्त विभाग ही पदस्थापित करेगी। इनकी नियुक्ति जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है। वित्त विभाग के अधीन कर्मी और अधिकारी रहेंगे तो इनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। नई व्यवस्था में वित्त विभाग 505 पदों को सरेंडर करने जा रहा है जबकि 515 नए पद सृजित भी किए जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी प्रशासनिक पदवर्ग समिति से अनुमति भी मिल गई है।
झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहली बार वित्त विभाग का पुनर्गठन
इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए जाएगा। इस पूरी कवायद के पीछे कोशिश यह है कि राज्य में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित की जाए और उत्तरदायित्व भी तय हो। विभाग में पुराने निदेशालयों को भंग कर तीन नए निदेशालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय बचत निदेशालय जैसे कार्यालय नए स्वरूप में दिखेंगे। पुनर्गठन के बाद विभाग को वाणिज्य कर विभाग से अधिकारियों को उधार लेने से मुक्ति मिल जाएगी और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहली बार वित्त विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है।
कोषागार एवं सांस्थिक वित्त के लिए एक निदेशालय नई व्यवस्था में कोषागार एवं सांस्थिक वित्त के लिए एक निदेशालय होगा जिसमें राज्य के सभी कोषागारों को जोड़ा जाएगा। इस निदेशालय के अधीन सब ट्रेजरी से लेकर राज्य मुख्यालय तक के ट्रेजरी जुड़े होंगे और इनमें कोषागार पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मुख्यालय से होगी। पेंशन और लेखा निदेशालयसरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लेखा कार्यों का निष्पादन इस निदेशालय से होगा। वर्तमान में अलग-अलग स्थानों से इसे देखा जाता है। जीपीएफ निदेशालय इसी का हिस्सा होगा। सरकारी कर्मियों के पूरे कार्यकाल का लेखा-जोखा इस निदेशालय से संचालित होगा। पंचायती राज व अन्य कार्यालयों से संचालित योजनाओं का आडिट इसी विभाग की टीम करेगी। इसके लिए प्रमंडल स्तर पर भी आडिट टीम होगी जिसका इस्तेमाल समय-समय पर किया जाएगा।
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