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जिले के विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने समान नागरिक संहिता के विरोध में 13 जुलाई की सुबह 11 से दिन के 2 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आदिवासी संगठनों का इस संबंध में कहना है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के नियमों को लाकर आदिवासी परंपरा और अधिकार को समाप्त करने की साजिश रच रही है।
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